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21
Feb

Kerala lost over 6 lakh hectares of paddy fields in 30 years

KANNUR: Kerala has lost huge expanses of paddy fields in the past few decades and we have just around 2.75 lakh hectares of paddy field left in the state compared to over nine lakh hectares thirty years back thus resulting in major reduction in paddy production, according to experts.

"Though we require over 40 lakh tonnes of rice per year today, our production is just six lakh tonnes and we have to depend on other states for our needs," said A S Anilkumar, agronomy professor at College of Agriculture, Padannakkad, addressing a seminar organized by the Department of Agriculture in Kasargod collectorate on Thursday.

Since the lost paddy fields cannot be reclaimed, then only way is to increase the productivity in the remaining paddy fields through mechanization and modern methods of cultivation, he said. Thought this the issue of labourer scarcity can also be effectively addressed.

"As of now we produce only five tonnes of paddy per hectare, and this should be increased to at least 10 tonnes," he said pointing out that in the states like Karnataka and Andhra Pradesh the production is to the tune of 20 tonnes per hectare.

Earlier, agriculture minister K P Mohanan distributed Rs one lakh each to ten Padasekhara Samithis in the district in a separate function in the same venue.

Courtesy :  http://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/Kerala-lost-over-6-lakh-he...

20
Feb

किसानों को नहीं मिल रहा भुगतान

रायबरेली, जागरण संवाददाता :  प्रदेश सरकार ने धान बिक्री करने के लिए खरीद केंद्र आने वाले किसानों को भले ही तुरंत भुगतान करने का निर्देश जारी कर रखा है। लेकिन स्थिति यह है कि जिले के सरकारी धान खरीद केंद्रों पर किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। पीसीएफ, खाद्य एवं विपणन समेत कई एजेंसियां किसानों का भुगतान समय से नहीं कर रही हैं।

जिले में 56 सरकारी केंद्रों पर अब तक दस हजार मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है। पीसीएफ और अन्य एजेंसियां किसानों का भुगतान नहीं कर रही है। जगतपुर, ऊंचाहार, लालगंज, हरचंदपुर आदि क्षेत्रों में खुले पीसीएफ केंद्रों पर धान तो खरीद लिया गया है। लेकिन भुगतान के लिए संबंधित बैंकों के खाते में रुपया नहीं है। किसानों के कहने पर दो चार लाख भेजा जाता है। किसान पहले से बैंक में चेक लगाए घूम रहे हैं। इस कारण जिले में गेहूं की तरह धान खरीद की स्थिति भी संतोष जनक नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप साढ़े तीन माह में लक्ष्य का आधा धान ही खरीदा जा सका है। धान खरीद में शुरू से ही लापरवाही की जा रही है। किसान नेता संतोष चौधरी ने कहा कि पीसीएफ खरीद केंद्रों पर खरीदे गए धान का किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। पीसीएफ के प्रबंधक राघव किशोर ने बताया कि सीएमआर का भुगतान करने की वजह से कुछ दिक्कत आ रही थी। रुपये का इंतजाम कर लिया गया हैं, सभी बैंकों के खाते में पैसा भेजा गया है। अन्य एजेंसिया भी भुगतान कर रही है।

Courtesy :   http://www.jagran.com/uttar-pradesh/raebareli-11102601.html

20
Feb

India Winter Rice Crop Planting Area Up 33% from Last Year

Area under India's Rabi (winter) rice crop planting stands at about 2.8 million hectares as of February 14, 2014, which is up about 33% from about 2.10 million hectares recorded during the same time last year, according to the Ministry of Agriculture.

India’s total Rabi planting area (including rice and other grains) stands at about 65.67 million hectares, which is up about 6% from about 62.14 million hectares recorded during this time last year.

Courtesy :  http://oryza.com/news/rice-news/india-winter-rice-crop-planting-area-33-...

19
Feb

‘చిరు’ రైతులకు ‘పెద్ద’ అవార్డులు

Courtesy :  Andhra jyothi news paper. Date 19.02.2014

19
Feb

15,000 tonnes of paddy procured

The Tamil Nadu Civil Supplies Corporation has reached the halfway mark in paddy procurement in Erode district.

So far, 15,000 out of 30,000 tonnes anticipated have been procured through the 28 Direct Procurement Centres established throughout the district.

The rest of the procurement would be made by mid-March, said C. Muruganantham, Regional Manager of the corporation. The procurement process began last November.Last year, the procurement was nil despite the corporation opening a handful of district centres because of the drought conditions. With the water position in the Bhavani Sagar Dam comfortable, the Public Works Department was able to release water for paddy cultivation last August.The harvest was much higher — over 40,000 tonnes — during 2011-12.Farmers are given Rs. 14.15 a kg for Grade A varieties and Rs. 13.80 for common varieties. The corporation’s storage capacity is about 40,000 tonnes at its two godowns — 25,000 at Perundurai, and 15,000 at Sivagiri.This year, the entire paddy crop procured in the district had moisture content within the permitted upper limit of 16 per cent. This year, the supply of 30 winnowing machines made the task of cleaning the paddy before procurement easier, said Mr. Muruganantham, adding that the sunny weather condition in the harvest period has helped farmers to keep the moisture content within the specified limit.

Courtesy
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/15000-tonn...

18
Feb

India Government Projects 2013-14 Rice Production at Record 106.19 Million Tons

The Indian government says in its second advance estimates that rice production in 2013-14 (October - September) is likely to reach a record 106.19 million tons, the highest ever on record and up about 1% from an estimated 105.24 million tons produced in the previous year.

The government says that India’s total food grain production, which includes kharif season (July – December) and rabi crops (November - March), in 2013-14 is likely to reach around 263.2 million tons (about 6 million tons or 2% higher from 2012-13) and production of many crops is likely to break earlier records.

Local sources say that rice production is likely to get a boost this year helped by a surging rabi (winter) rice crop and high market prices. According to the agriculture ministry, India’s rabi rice area stands at around 2.8 million hectares as of February 14, 2014, up about 33% from last year.

Higher production will help India maintain record rice shipments in 2013-14. According to the USDA, India was the world’s largest rice exporter in 2012-13 with exports of around 10.9 million tons. The US agency estimates India’s rice production in 2013-14 at around 103 million tons, against a consumption of 95 million tons, while India’s exports are expected to reach around 10 million tons in 2013-14. However, rice traders in India expect rice exports to grow to around 11 million tons in 2013-14.

Government estimates are usually conservative, and the second advance estimate for rice production in 2012-13 was around 101.8 million tons, down about 3% or about 3.4 million tons from actual production of around 105.24 million tons.

Courtesy http://oryza.com/news/rice-news/india-government-projects-2013-14-rice-p...

18
Feb

India States Receive 2012-13 ‘Krishi Karman’ Awards for Higher Rice Production

Two Indian states, Chhattisgarh and Maharashtra, have received this year’s "Krishi Karman" awards for achieving higher rice production during the crop year 2012-13 (October – September).

Chhattisgarh received the 2012-13 Krishi Karman Award for best performance in paddy rice yield. According to government sources, the average rice yield in the state increased to around 2.041 tons per hectare in 2012-13, up about 71% from around 1.75 tons per hectare in 2011-12. Chhattisgarh produced around 6.28 million tons of rice in 2011-12, which is about 6% of India’s total rice production of around 104.3 million tons. The western state of Maharashtra, which produces around 2.8 million tons of rice annually, was awarded with commendation prize for rice.

The northern state of Haryana won the Commendation Award for Sustained High Productivity of Rice and Wheat for the year 2012-13. According to the Haryana Agriculture Department, the state recorded all-time high rice production at 3.98 million tons during the 2012-13 fiscal, which is about 4% of India's rice production. Haryana was the highest contributor of food grains (including both rice and wheat) to the Central Pool and ranks first among states in basmati rice exports, according to local sources.

The central state of Madhya Pradesh won the award in large category (food grain production more than 10 million tons), eastern state of Odisha won the award in medium category (food grain production 1 to 10 million tons) and Manipur won the award in small category (food grain production less than 1 million tons). In individual food grain crops, Chhattisgarh won the award for rice, Bihar for wheat, Jharkhand for pulses and Andhra Pradesh for coarse cereals.

Krishi Karman awards were instituted in 2010-11 by the Government of India, Ministry of Agriculture. They are given to Indian states for their effort and contribution towards increasing the country’s food grain production.

Courtesy :  http://oryza.com/news/rice-news/india-states-receive-2012-13-%E2%80%98kr...

17
Feb

तय लक्ष्य से अधिक हुई धान की खरीद

बीएस संवाददाता / जगदलपुर February 16, 2014:

सरकारी धान खरीद के मामले में बस्तर जिला प्रदेश के 27 जिलों में से 18वें स्थान पर रहा। 13 हजार से अधिक किसानों ने जिले के खरीद केंद्र्रों में करीब 138 करोड़ रुपये का धान बेचा है। जिले के 58 धान खरीद केंद्र में इस साल लक्ष्य से अधिक की खरीद की गई। पिछले साल धान खरीद के मामले में बस्तर 19वें स्थान पर था। बस्तर जिले में इस साल 9 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि 14 फरवरी तक करीब 10 लाख 40 हजार क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। मार्कफेड ने इस साल उपार्जन केंद्रों के लिए मांग के अनुरूप 4 हजार से अधिक बारदाने भेजी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर धान की खरीद होने के कारण गोदाम की कमी के चलते बारदानों को निजी गोदामों और मंडी में रखना पड़ा था।

इस बार धान रखने के लिए प्लास्टिक के बारदाने का उपयोग नहीं किया गया। इस साल बस्तर जिले के 13 हजार 800 किसानों ने 21 अक्टूबर से 14 फरवरी तक 138 करोड़ रुपये का धान बेचा, जिसमें पतले धान की मात्रा अधिक है। जिला सहकारी बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर, बकावंड और जगदलपुर के साथ ही लोहंडीगुड़ा ब्लाक के किसानों ने धान अधिक बेचा है।

धान बेचने के लिए किसान बड़े पैमाने पर इस साल खरीदी केंद्रों पर पहुंचे लेकिन कर्ज पटाने में उनकी लापरवाही सामने आई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से 14 हजार से अधिक किसानों ने 84 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था जिनमें से अब तक 13 हजार 800 किसानों ने 45 करोड़ 76 लाख रुपये का कर्ज का भुगतान किया है। यह स्थिति तब है, जब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने सभी लैंप्स संचालकों को 15 फरवरी तक 75 फीसदी कर्ज वसूली का लक्ष्य दिया था। इस बारे में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के विपणन अधिकारी आरबी सिंह का कहना है कि बैंक से जिन किसानों ने कर्ज लिया है, उनसे पूरी राशि वसूली जाएगी। किसानों के पास अब भी 3 महीने बचे हैं। इस बीच उनसे कर्ज वसूली जारी रहेगी।

Courtesy :  http://hindi.business-standard.com/hin/storypage.php?autono=82553

17
Feb

अब 30-40 प्रतिशत ज्यादा होगा धान!

सुरेश उपाध्याय, नई दिल्ली :
धान की एक ऐसी किस्म का विकास किया गया है जो इसके उत्पादन में 30 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च की हैदराबाद इकाई के वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म का विकास किया है। अभी देश में हर साल करीब सवा 10 करोड़ टन धान पैदा होता है। नई किस्म भारत को धान उत्पादन के मामले में एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती है।
धान की नई किस्म का विकास करने वाली टीम से जुड़े वैज्ञानिक कुतुबुद्दीन मौला बताते हैं कि लीफ और सीड ब्लाइट के कारण भारत में हर साल धान की 30 से 40 फीसदी फसल बर्बाद हो जाती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए उनके संस्थान ने धान की जिस नई किस्म का विकास किया है वह लीफ और सीड ब्लाइट से निपटने में काफी कारगर पाई गई है। इसके कारण किसानों का इस रोग से निपटने के लिए कीटनाशकों पर होने वाला खर्च तो बचता ही है, पर्यावरण का भी भला होता है। वैज्ञानिकों की जिस टीम ने इस नई किस्म का विकास किया है, उसकी अगुवाई डॉ. के. दत्ता कर रहे हैं। इस नई प्रजाति पर अभी काम जारी है। उम्मीद है इससे अभी और बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं।
धान की फसल को लीफ और सीड ब्लाइट से भारी खतरा रहता है। इसमें धान के पत्ते और बीज झुलस जाते हैं। इसे झुलसा रोग भी कहते हैं। इसकी वजह बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, जो धान को नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तों को नुकसान पहुंचने से धान का पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता, जिससे वह वक्त से पहले ही नष्ट हो जाता है। बीज पर बैक्टीरिया या फंगस का अटैक होने पर उसका विकास नहीं हो पाता। इसके कारण या तो बीज बन ही नहीं पाता या फिर उसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। वातावरण में नमी होने पर लीफ और सीड ब्लाइट का खतरा बढ़ जाता है। इससे निपटने के लिए किसानों को बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे उन पर आर्थिक बोझ तो बढ़ता ही है, साथ ही ये पेस्टिसाइड्स पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा बनते हैं। इसके साथ ही इनके इस्तेमाल से मिट्टी की क्वॉलिटी भी खराब हो जाती है।

Courtesy :  http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/-30-40--/artic...

15
Feb

Officials pitch in with spray to save standing paddy crop

The Agriculture Department and Krishi Vigyan Kendra of Tamil Nadu Agricultural University (KVK-TNAU) have stepped in to help farmers, who were struggling to save standing paddy crop by buying water.

After ‘The Hindu’ reported the plight of the farmers fighting hard to save the crop at the terminal stage in Erumaipatti, Naranamangalam and Mudhunal in Ramanathapuram block, officials of the department and the KVK have come to the rescue of the farmers.

Farmers in these areas had managed to bring up the crop for the first 60 days, using water from nearby waterbodies, but found it difficult after the water level in the irrigation tanks went low. While a section of them hired diesel engines for Rs.200 an hour to pump water, others left the crop to wither away.
Keeping hopes alive:A farmer spraying Pink Pigmented Facultative Methylotroph (PPFM) on the crop at Mudhunal in Ramanathapuram on Friday.— Photo: L. BALACHANDAR
As the tanks went dry and the crop, cultivated on about 100 acres in Erumaipatti and Naranamangalam areas and about 70 acres in Mudhunal were at the terminal stage, the farmers became desperate and hired water tankers paying Rs.1,200 for 6,000 litres of water.

Reacting to the report, R. Ramasamy Pandian, Assistant Director of the Agriculture Department (Ramanathapuram block), visited the areas and coordinated with the KVK to spray Pink Pigmented Facultative Methylotroph (PPFM) bacteria to mitigate drought and save the crop.

The KVK sprayed the PPFM on about 15 acres at Erumaipatti and Naranamangalam and about 10 acres in Mudhunal, free of cost, demonstrating the efficacy of the spray to mitigate drought even as the farmers substituted it with life-saving irrigation, R. Durai Singh, Programme Coordinator, KVK-TNAU, said here on Friday. The farmers were encouraged to spray the PPFM, by spending about Rs.200 an acre, he said.

As the farmers could not judiciously use the water from tankers, the KVK helped them with mini mobile sprinklers. By letting out the water from the tankers, the farmers could irrigate only about 20 cents in an acre, but by using the mobile sprinklers they could use one tanker of water for the entire one-acre area, Mr.Durai Singh told ‘The Hindu.’

R. Balasundaramurthy, a progressive farmer in Mudhunal, said farmers who had cultivated paddy crop on about 70 acres in the area could save it only on 10 acres.

Courtesy :  http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/officials-...

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